खाजगी शाळांची लूट कधी थांबणार ?

एप्रिल महिना संपत आला आहे. मुलांना शाळेला सुट्या पडल्या आहेत. मुले निवांत खेळत रमली आहेत. ना अभ्यासाचे टेन्शन, ना शाळेत जायचे टेन्शन. पण एप्रिल, मे महिना संपला की मुलांचे पालक मात्र टेन्शन मध्ये येतात. कारण पुढच्या वर्षीचे मुलांचे ॲडमिशन घ्यायचे असते. पूर्वी ठीक असायचे एकदा मुलांना शाळेत टाकले की मुले १० वी होऊन बाहेर पडे पर्यंत काही टेन्शन नसायचे. आता साधे ज्युनिअर केजी (Junior K G) मधून सिनिअर केजी ( Senior K G) ला ॲडमिशन घेताना पालकांच्या नको नऊ येतात.

हल्ली शिक्षण व्यवस्था म्हणजे एक पैसे कमावण्याचा धंदा झाला आहे. वाढत जाणाऱ्या शाळेच्या फिज, शाळेचे सक्ती करण की ड्रेस, शाळेची वह्या पुस्तके शाळा सांगणार त्यांच्याकडूनच घ्यायची. दुसरी कुठून घेतले तर ते मान्य होणार नाही. इतकेच नाही तर शाळेचे शूज देखील शाळा सांगणार त्या दुकानातूनच विकत घ्यायची. एवढ्यावरच हे शाळेवाले थांबत नाही तर एखाद्या विद्यार्थ्याची फी राहिली असेल तर “ आम्ही result देणार नाही” किंवा “ पुढच्या वर्षीचे ॲडमिशन होणार नाही” असे पालकांना सुनावले जाते. याचे दरवर्षी व्हिडिओ व्हायरल होतात, न्यूज येतात. असाच एक प्रकार सध्या चांगलाच व्हायरल होत आहे.

हा व्हिडिओ आहे उत्तर प्रदेश मधील हरदोई जिल्ह्यातील कोतवाली या शहरातला. यात कोतवाली शहरात असलेल्या सनबीम पब्लिक स्कूल या शाळेच्या प्राध्यापिका म्हणजे Principal ममता मिश्रा या अंत्यंत रागात आणि अतिशय उद्धटपणे एका पालकांशी बोलताना दिसतात. यांच्या मुलांना काढून टाका, हकलवून लावा यांना आणि बरेच काही…. काय चूक होती त्या पालकांची ? तर त्या पालकांनी शाळेतून त्यांची महागडी पुस्तके न घेता ती कमी दरात बाहेरून विकत घेतली. एवढेच.. या गोष्टीचा त्या शाळेच्या प्राध्यापिकेला राग आला.

ही घटना नवीन नाही दरवर्षी अशा कितीतरी घटना आपण नेहमी ऐकतो. पण यावर सरकार कठोर कारवाई करत नाही. आणि भलेही केली तर त्याची अंमलबजावणी कितपत झाली यावर कोणाचेच लक्ष नसते. एकीकडे सरकार सरकारी शाळा बंद करायच्या मार्गावर आहेत. आणि दुसरीकडे या अशा शाळांची मुजोरी या सगळ्यांमध्ये सामान्य माणसाचे अतोनात हाल होतात. हे राज्य सरकार किंवा केंद्र सरकार यांना दिसते की नाही माहीत नाही.

आताच्या AI च्या डिजिटल युगात मुलांना जर चांगले शिक्षण मिळत नसेल तर या देशाचे भविष्य धोक्यात आहे अस म्हणायला वावगं ठरणार नाही. एकतर देशात कितीतरी तरुण मुलं अमली पदार्थांना बळी पडत आहेत. याचे ताजं उदाहरण म्हणजे ‘झोंबी ड्रग्स’ चे. त्यात शैक्षणिक क्षेत्रात असा प्रकार म्हणजे भारताच्या प्रगतीच्या दृष्टिकोनातून भविष्यात अंधारच दिसतो. यासाठी सरकारने काही गोष्टी अत्यंत कठोरपणे आणि काटेकोरपणे शाळांवर लादले पाहिजे. त्यातले सर्वात पहिले म्हणजे

‘एक राज्य, एक अभ्यासक्रम आणि एकच प्रकाशन’.

प्रत्येक राज्याच्या प्रत्येक शाळेतून एकच प्रकाशनाचे पुस्तक असायला हवे जेणेकरून सर्व शाळांमध्ये अभ्यासक्रम सारखा राहील. सरकारच्या या एका निर्णयामुळे खूप मोठा फायदा होऊ शकतो.

१.पालकांची आर्थिक लूट थांबेल :- सध्या अनेक खासगी शाळा ठराविक खासगी प्रकाशकांची महागडी पुस्तके घेण्याची सक्ती करतात. सरकारी ‘बालभारती’ची पुस्तके जिथे १००-२०० रुपयांत मिळतात, तिथे खासगी प्रकाशकांचा संच २ ते ५ हजार रुपयांपर्यंत जातो. राज्यात सर्वांसाठी एकच पुस्तक असल्यास पालकांची ही आर्थिक पिळवणूक कायमची थांबेल.

२.शैक्षणिक समानता येईल :- जेव्हा राज्यातील प्रत्येक विद्यार्थ्याकडे (मग तो श्रीमंत शाळेतील असो वा गरीब) एकाच दर्जाचे आणि एकाच माहितीचे पुस्तक असेल, तेव्हा खऱ्या अर्थाने ‘समान संधी’ निर्माण होईल. यामुळे ग्रामीण आणि शहरी विद्यार्थ्यांमधील शिक्षणाची दरी कमी होण्यास मदत होईल.

३.स्पर्धा परीक्षांसाठी सोयीचे :- MPSC, UPSC किंवा इतर राष्ट्रीय स्तरावरील परीक्षांचा पाया हा प्रामुख्याने राज्य मंडळाच्या (State Board) किंवा NCERT च्या पुस्तकांवर आधारित असतो. जर सर्व शाळांत एकच अधिकृत पुस्तक असेल, तर विद्यार्थ्यांना पायाभूत तयारी करणे अधिक सोपे जाईल.

४.बदली होणाऱ्या पालकांसाठी सोय :- ज्या पालकांच्या नोकरीत वारंवार बदल्या होतात, त्यांच्या पाल्यांना एका शहरातून दुसऱ्या शहरात गेल्यावर नव्या शाळेत गेल्यावर पुन्हा नवीन पुस्तके खरेदी करावी लागणार नाहीत. यामुळे विद्यार्थ्याच्या अभ्यासातील सातत्यही टिकून राहील.

५.माहितीची अचूकता आणि नियंत्रण :- खासगी प्रकाशकांच्या पुस्तकांमध्ये अनेकदा चुकीची माहिती किंवा नकाशांमधील चुका आढळतात. सरकारने अधिकृत केलेले एकच पुस्तक असल्यास, त्यातील मजकुराची जबाबदारी सरकारकडे असेल आणि माहितीची अचूकता तपासणे सोपे जाईल.

जर एखादी शाळा यासगळ्याला विरोध करत असेल तर सरकारने त्यावर कारवाई केली पाहिजे. किंवा शाळांनी छुप्या पद्धतीने खासगी पुस्तके लादल्यास त्यांच्यावर कडक कारवाई करण्याची तरतूद हवी. शिक्षणाचे बाजारीकरण रोखणे हे सरकारसमोरील मोठे आव्हान असले तरी ते होऊ न देणे आणि थांबवणे हे देखील सरकारच्याच हातात आहे.

‘एकच प्रकाशन’ हा निर्णय केवळ आर्थिक नसून तो सामाजिक न्यायाचा निर्णय आहे. यामुळे शिक्षणाचे बाजारीकरण थांबण्यास मदत होईल आणि प्रत्येक मुलाला दर्जेदार व स्वस्त शिक्षण मिळण्याचा हक्क खऱ्या अर्थाने बजावता येईल.

शाळेत केवळ पुस्तकी ज्ञान देण्यापेक्षा विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास होण्यासाठी खालील गोष्टींवर जास्त भर दिला पाहिजे:

१. व्यावहारिक आणि जीवन कौशल्ये (Life Skills) :-केवळ परीक्षेत गुण मिळवणे पुरेसे नाही, तर प्रत्यक्ष आयुष्यात जगताना लागणारी कौशल्ये शाळेतच शिकवली पाहिजेत. बँकिंग व्यवहार, बचत, गुंतवणूक आणि कर (Tax) यांबद्दलचे प्राथमिक ज्ञान शाळेतूनच दिले गेले पाहिजे जेणे करून मुले आर्थिक साक्षर होतील. कामाचा प्राधान्यक्रम ठरवणे आणि वेळेचा सदुपयोग करणे. कठीण प्रसंगात स्वतःचे निर्णय स्वतः घेण्याची क्षमता विकसित करणे.

२. तंत्रज्ञान आणि AI ची ओळख :- आजचे युग तंत्रज्ञानाचे आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना भविष्यातील आव्हानांसाठी तयार करणे गरजेचे आहे. प्राथमिक स्तरापासूनच कोडिंग आणि डेटा हाताळण्याचे शिक्षण दिले पाहिजे. Artificial Intelligence चा वापर शिकण्यासाठी कसा करावा आणि त्याचे धोके काय आहेत, याची जाणीव करून देणे.

३. मानसिक आरोग्य आणि भावनिक बुद्धिमत्ता (Emotional Intelligence) :- स्पर्धेच्या युगात मुलांवर प्रचंड ताण असतो, त्यामुळे त्यांच्या मनाची मशागत होणे आवश्यक आहे.ताणतणाव व्यवस्थापन: अपयश पचवण्याची ताकद आणि मानसिक लवचिकता निर्माण करणे.सहानुभूती (Empathy): एकमेकांबद्दल आदर आणि मदतीची भावना रुजवणे.

४. शारीरिक शिक्षण आणि खेळ :- ‘सदृढ शरीरातच सदृढ मन वसते’. त्यामुळे खेळांकडे केवळ फावल्या वेळेतील उद्योग म्हणून न पाहता त्याला महत्त्वाचे स्थान हवे. दररोज किमान एक तास मैदानावरील खेळांसाठी राखून ठेवणे. योगासने आणि प्राणायाम यांचा समावेश करणे.

५. संवाद कौशल्य आणि आत्मविश्वास (Communication Skills) :- विद्यार्थ्याला किती माहिती आहे, यापेक्षा तो ती माहिती कशी मांडतो, हे महत्त्वाचे ठरते.वक्तृत्व आणि गटचर्चा: व्यासपीठ धीटपणा (Stage Daring) वाढवण्यासाठी उपक्रम राबवणे.इंग्रजी आणि प्रादेशिक भाषा: दोन्ही भाषांवर प्रभुत्व मिळवण्यासाठी प्रयत्न करणे.

६. पर्यावरण आणि सामाजिक जाणीव :- विद्यार्थी हा समाजाचा एक घटक आहे, त्यामुळे त्याला आजूबाजूच्या परिस्थितीची जाणीव हवी.पर्यावरण रक्षण: वृक्षारोपण, कचरा व्यवस्थापन आणि जलसंधारण यांत प्रत्यक्ष सहभाग.नागरी कर्तव्ये: वाहतुकीचे नियम, कायद्याचा आदर आणि मतदानाचे महत्त्व या विषयांवर भर देणे.

शिक्षण हा केवळ एक ‘विषय’ नसून ते राष्ट्राच्या भविष्यातील ‘गुंतवणूक’ आहे. सरकारने केवळ शाळांच्या इमारतींवर खर्च न करता, त्या इमारतींच्या आत दिल्या जाणाऱ्या शिक्षणाच्या दर्जावर लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे. जर आपण आज योग्य शैक्षणिक निर्णय घेतले, तरच उद्याची पिढी जागतिक स्तरावर नेतृत्व करण्यास सक्षम होईल.

जेव्हा शाळा विद्यार्थ्यांना एक ‘ चांगला माणूस ‘ म्हणून घडवते तेव्हा खऱ्या अर्थाने शिक्षणाचा उद्देश साध्य करते. चौकस बुद्धी, प्रगल्भ विचार आणि माणुसकी या गोष्टींचे बाळकडू मुलांना पाजणे हेच शाळेचे मुख्य कर्तव्य आहे. तुम्हाला आजकालची शिक्षण पद्धत कशी वाटते नक्की कमेंट करून सांगा